इनकम टैक्स स्लैब में छूट देकर मध्यम वर्ग का दिल जीतने किया प्रयास
मिडिल क्लास को राहत अब 3 लाख कमाने वाले को नहीं देना होगा कोई टैक्स
जरूरी चीजों को सस्ता करने की भी हुई घोषणा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया जो उनका बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट है। बजट 2024 में इनकम टैक्स स्लैब में छूट देकर मध्यम वर्ग का दिल जीतने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़े ऐलान के तहत कई जरूरी चीजों को सस्ता करने की भी घोषणा कर दी गई है। सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा।
इस बार के बजट से सबसे ज्यादा आस मिडिल क्लास को थी। दो साल से राहत की बाट जो रहे मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदों वाला था। वित्त मंत्री ने इस बार मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए न्यू टैक्स रिजाइम में बडे़ बदलाव किया है। निर्मला ताई ने मध्यवर्गीय परिवार को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50-75 हजार कर दिया है। अब इस बदलाव के बाद 0-3 लाख की सालाना इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3-7 लाख की इनकम वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास वालों की आज सुन ली। 2024 के बजट में टैक्स रिजीम में बदलाव करने के साथ कई जरूरी चीजें भी सस्ती की हैं। नई टैक्स रिजीम ने मिडिल क्लास को सीधा फायदा पहुंचाया है। इस नई व्यवस्था के अनुसार, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़कर 75 हजार कर दिया है। नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स, 7 से 10 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स, 10 से 12 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स और 15 लाख से अधिक की कमाई पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नया टैक्स रीजीम को चुना। कैपिटल टैक्स गेन को सरल बनाने का प्रस्ताव है। कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस वक्त पर नहीं देना अपराध नहीं होगा।
आम आदमी के लिए इन चीजों पर मिली राहत
टैक्स रिजीम में बदलाव के साथ कई जरूरी चीजें भी सस्ती की गई हैं। इस बजट में कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार,एक्सरे मशीन,सोलर सेट्स सहि कई चीजें सस्ती हो गई हैं। निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 मेडिसिन पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई। इसके बाद देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट किया पेश
इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदे हैं. इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए. लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा. इस बार बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन सस्ता करने की घोषणा कर दी है. वहीं कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी गई. लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है। जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं, साथ ही इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है।
बजट में विकसित भारत का रोडमैपः सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लिए रोडमैप है. मोदी 3.0 के तहत पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है जो फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. यह पीएम मोदी सरकार का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है, जिसमें दो अंतरिम बजट शामिल हैं।
बजट की क्या हुई बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है. रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने तीन योजनाओं की घोषणा की है।
रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएं शुरू करेगी. पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. रोजगार देने वाली योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा।
शेयर बाजार के निवेशकों को झटका
बजट 2024 में एक तरफ जहां न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ी घोषणा की गई हैं। वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी बड़े एलान हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को को 12 फीसदी कर दिया गया। पहले यह मात्र 2.50 फीसदी था। वहीं, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (ैज्ब्ळ) को भी 20 फीसदी किया गया है। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े एलान का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला।
यहां जानिए क्या हुआ सस्ता और महंगा
कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं पर कस्टम छूट
मोबाइल फोन, संबंधित पुर्जों, चार्जरों पर सीमा शुल्क घटाया
एक्सरे ट्यूब पर छूट
मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15ः कम
25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म
फिश फीड पर ड्यूटी घटी
देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
सोना, चांदी पर 6ः कम ड्यूटी
प्लेटिनम पर 6.4ः ड्यूटी घटी
प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
पेट्रोकेमिकल दृ अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
पीवीसी दृ इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
हवाई सफर महंगा
सिगरेट भी महंगी हुई
केंद्रीय बजट में उत्तराखंड को सौगात, आपदाओं के लिए मिलेगा फंड
देहरादून। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश किया। जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट है। जबकि, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। वहीं, आम बजट में पहली बार उत्तराखंड का जिक्र हुआ है। जिसमें खासकर आपदा के लिए बजट शामिल किया गया है। जिस पर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
आम बजट में पहली बार उत्तराखंड का जिक्र
देहरादून। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश किया तो वहीं इस बजट में किसानों और युवाओं के लिए काफी कुछ देखने को मिला। बजट को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि यह बजट आगामी 5 सालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो कि देश की दिशा और दशा तय करेगा। वहीं, यह बजट उत्तराखंड के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण था। क्योंकि, पहली दफा ऐसा हुआ, जब बजट अभिभाषण में उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य का नाम आया।
धामी ने केंद्रीय के बजट आम बजट 2024-25 को बताया दूरदर्शी
देहरादून। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 को पेश करते हुए हिमालय राज्य उत्तराखंड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर केंद्र सरकार बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड जैसे राज्य में बादल फटने और भूस्खलन से होने वाले नुकसान को लेकर केंद्र सरकार बजट देगी। जिसका प्रावधान इस आम बजट में रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आम बजट 2024-25 को दूरदर्शी बताया। साथ ही कहा कि यह बजट देश के युवाओं और किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।