विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन
राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी
महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा
ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी
जकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान किया गया यूजर चार्जेज
अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाला रखने को मंजूरी
हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित
रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी
देहरादूनर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण हुई। कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है। यानी की जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से वर्दी भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिया गया।
30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। दरअसल, कर्मचारियों को साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कई बार कर्मचारी साल के मिड में या फिर साल के अंत में रिटायर हो जाते हैं तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ, उनको पेंशन में नहीं मिल पाता है। जिस पर वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर में रिटायरमेंट होता है तो उनके पेंशन गणना के लिए अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में संशोधन किया गया। इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी। महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है।
खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी। निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे। विभाग को नीति बनाने के निर्देश दिए गए है। ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी। उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी। उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी।
परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी। लोन का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान यूजर चार्जेज किया गया। अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाला रखने को मंजूरी। उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में परिवर्तित किया जाएगा। रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी। इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा।
रटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले एक अतिरिक्त प्रमोशन देने का फैसला
देहरादून। उत्तराखंड में हर साल रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले एक अतिरिक्त प्रमोशन देने का फैसला किया है। उत्तराखंड में तकरीबन 3 लाख कर्मचारी राजकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं देते हैं। जिसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट और शिक्षण संस्थाओं के अलावा गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। अब इन सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक पहले सरकार द्वारा एक अतिरिक्त प्रमोशन दिया जाएगा। बुधवार को इस संबंध में उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया अब तक यह देखा जाता था कि जो भी कर्मचारी साल के शुरुआती महीने या फिर 31 दिसंबर तक रिटायर होता था, उसे 31 दिसंबर से लेकर के मार्च महीने तक सेवा न होने की वजह से रिटायरमेंट के समय प्रमोशन के लाभ नहीं मिल पाता था। सरकार ने अब इस व्यावहारिक समस्या को खत्म करते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि या फिर प्रमोशन का लाभ देने का फैसला किया है। जिससे रिटायरमेंट में वह प्रमोशन का लाभ उक्त कर्मचारी को मिल पाए।
सरकारी ड्राइवरों को मिलेगा 3 हजार वर्दी भत्ता
देहरादून। दिलीप जावलकर ने बताया सचिवालय को छोड़कर अन्य सभी विभागों और सभी शासकीय उपक्रमों में लंबे समय से वाहन चालक संघ की वर्दी भत्ता की मांग कर रहे थे। जिसको सरकार ने सकारात्मकता से लिया है। कैबिनेट में वाहन चालकों के वर्दी भत्ता के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ष की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा लंबे समय से वर्दी भत्ते को लेकर रिवीजन नहीं हुआ था। जिसके प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है।
डॉक्टरों संघ की मांग पर मंजूरी
देहरादून। साल 2016 में पे कमिशन लागू होने के दौरान हुई डॉक्टरों की भर्ती के दौरान उत्तराखंड में ज्वाइन करने वाले सभी डॉक्टरों को राज्य सरकार की अनिवार्य सेवाओं की शर्तों के अधीन रखा गया था। अब वह शर्तें पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश में मौजूद सभी डॉक्टरों को भी अपने हिसाब से अपनी सेवाओं का चयन करने की मंजूरी दी गई है।
सहकारिता में महिला आरक्षण के बदले नियम
देहरादून। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया प्रदेश सरकार ने सहकारिता में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है। इस बार सहकारिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया सहकारिता में प्रावधान है कि उस महिला को सदस्यता दी जाएगी जिसकी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नियमों के अनुसार होगी। इस बार महिलाएं पहली दफा बड़ी संख्या में सहकारिता में भाग ले रही हैं। इसलिए यदि यह नियम लागू रहता है तो महिलाओं को मतदान का अधिकार सहकारिता में नहीं मिल पाता है। जिससे 33 फीसदी आरक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए कैबिनेट में सहकारिता में महिलाओं के सदस्यता के लिए रखे गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नियम में इस बार छूट दी गई है।