कोटद्वार। रेलवे ने स्टेशन के प्रवेश और निकासी मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने स्टेशन के सामने सड़क किनारे दुकानें चला रहे 59 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए। नोटिस के विरोध में दुकानदार पिछले सात दिनों से धरने पर बैठे हैं। सातवें दिन व्यापार मंडल के आह्वान पर कोटद्वार बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने धरना स्थल से तहसील तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया।
कोटद्वार रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया स्वरूप दिया जा रहा है। स्टेशन पर प्रवेश और निकासी के लिए दो बड़े गेट बनाए गए हैं। रेलवे की ओर से इन गेटों के सामने से अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को कहा गया। जांच में सामने आया कि स्टेशन के बाहर लगी कई दुकानें पीडब्ल्यूडी की सड़क की भूमि पर संचालित हो रही हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने 59 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों ने कार्रवाई के विरोध में अपनी दुकानों के आगे धरना शुरू कर दिया, जो अब सातवें दिन भी जारी है।
दुकानदारों के समर्थन में व्यापार मंडल भी मैदान में उतर आया. व्यापार मंडल के निवेदन पर कोटद्वार बाजार बंद रहा। व्यापारियों और दुकानदारों ने धरना स्थल से तहसील तक जुलूस निकाला और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में दुकानदारों को तत्काल हटाने के बजाय उनके पुनर्वास की मांग की गई है।
व्यापारियों का कहना है कि स्टेशन के बाहर दुकानें लंबे समय से संचालित हो रही हैं। इन दुकानों से कई परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि यदि अतिक्रमण हटाना जरूरी है तो दुकानदारों को किसी दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाए, ताकि उनकी रोजी-रोटी प्रभावित न हो।