20 हजार करोड़ से अधिक की परिसम्पत्तियों का था विवाद
दोनों राज्यों के बीच 26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे पर चर्चा हुई
विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी
लखनऊ/देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया गया जबकि शेष प्रकरणों के निस्तारण पर सहमति बन चुकी है।
प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच 26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे पर चर्चा हुई। आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण हो चुका है, और शेष प्रकरणों के निस्तारण पर दोनों राज्यों के बीच सहमति भी बनी है। इस दौरान सिंचाई विभाग से जुड़ी परिसंपत्तियों सहित अन्य विवादित प्रकरणों की समीक्षा की गई। बातचीत में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण, जनपद हरिद्वार की 615 हेक्टेयर भूमि, जनपद चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि के साथ-साथ 609 सरकारी भवन, 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय अधिकारियों के स्तर पर यूपी की सहमति, आदि पर अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना बाकी है।
इसके अलावा महाराज ने बताया कि 665 क्यूसेक पानी हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए 35 किमी लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, जिस पर यूपी की सहमति का इंतजार है। ऊधमसिंह नगर के खटीमा बैराज ने अपनी निर्धारित आयु पूरी कर ली है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार, इसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए निर्माण की जरूरत है, जिस पर यूपी सरकार से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि हस्तांतरण में देरी से संपत्तियों के रखरखाव और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समक्ष उठाया गया। कुछ विषयों का समाधान जल्द संभव है, जबकि कुछ पर और बातचीत की जरूरत है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है। अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी गतिमान है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में बाकी प्रकरणों का भी जल्द समाधान करने पर सहमति बनी। इसके लिए सीएम योगी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर सहयोग एवं सकारात्मक पहल कर रहे हैं।
बता दें कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) राज्य का गठन हुआ था। जिसके बाद से दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों का विवाद चला आ रहा है। 26 बीत जाने के बाद परिसंपत्ति का मुद्दा पूरी तरह से नहीं सुलझ सका है। उत्तराखंड में आज भी कई जल विद्युत परियोजनाएं, बांध, बैराज शैक्षिक संस्थान उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कई तरह की देनदारियां भी हैं।
परिसंपत्तियों के साथ अन्य बंटवारे लंबित हैं। अगर इन परिसंपत्तियों का बंटवारा हो जाता है, तो उत्तराखंड को आर्थिक रूप से इसका फायदा मिल सकता है। परिसंपत्ति को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कई बैठक कर चुके हैं, जिसमें कुछ परिसंपत्तियों का हल तो निकला, लेकिन अभी भी कई जगहों पर पेंच फंसा हुआ है। लिहाजा, आज हुई मुलाकातों में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बीच परिसंपत्तियों को लेकर बैठक हुई। जिसमें कई मुद्दों के समाधान पर सहमति बनी।